अन्ततः छानबिनमा कुलमान, अख्तियारसँग सेटिङ गरेको सरकारको आशंका

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कयौँ उजुरी पर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा बेवास्ता गरेपछि सरकार आफै अघि सरेको छ । कुलमानले अख्तियारसँग सेटिङ गरेको हुन् सक्ने आशंकासहित कुलमानका बदमासीको छानबिन गर्न सरकारले नै न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदने औंल्याएका कतिपय विषयमा पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । आयोगमा एकजना प्राविधिक कर्मचारी तथा एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने निर्णय भएको छ ।