तत्कालीन ओली सरकारको एकै कार्यकालका ४ निर्णयले स्मार्ट टेलिकममा यसरी डुब्यो राज्यको ३० अर्ब

काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमै राज्यलाई सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउने प्रकरणको रूपमा दर्ज भएको छ । कुनै समय नेपालको तेस्रो ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रूपमा चिनिएको यो कम्पनीको पतन र यसलाई जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वले गरेको चलखेलका कारण राज्यले अर्बौँको क्षति ब्यहोर्नु परेको हो ।

साढे ६ वर्षअघि नै खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने विवादास्पद निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको थियो । जसका कारण राज्यले अहिले आएर विभिन्न शीर्षकमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।