नेपाल राष्ट्र बैंककाे ‘बैंक सुपरभिजन रिपोर्ट २०२४/२५’ : कर्जा असुली सङ्कट गहिरियाे, गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्याे

काठमाडाैँ / नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको वाणिज्य बैंकहरू दबावमा रहेकाे सङ्केत गरेकाे छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ क्षेत्र विस्तार हुने क्रममा भएकाे भए पनि जोखिम, खराब कर्जा र संस्थागत कमजोरीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा दबाव रहेकाे हाे ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६५ खर्ब ४१ अर्ब ६५ कराेड पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता आधार मजबुत देखिए पनि निक्षेप संरचना भने अझै पनि मुद्दति र बचत खातामै केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

यस अवधिमा चालु निक्षेप सबैभन्दा उच्च दरले ३८.०४ प्रतिशत वृद्धि भई ५ खर्ब ८ अर्ब ९७ कराेड पुगेको छ भने बचत निक्षेप ३६.४९ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ९१ अर्ब ४३ कराेड पुगेको छ।

कुल निक्षेपमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भने अझै मुद्दति निक्षेपकै रहेको छ, जसले दीर्घकालीन बचत प्रवृत्ति बलियो भए पनि तरलता व्यवस्थापनको संरचना परम्परागत ढाँचामै रहेको देखाउँछ।

बैंकिङ क्षेत्रकाे कर्जा विस्तारमा पनि वृद्धि भएकाे देखिएकाे छ । साे अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा अग्रिम १०.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ खर्ब ६३ अर्ब १५ कराेड पुगेको छ।

सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको कर्जा १४.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६१ अर्ब ८ कराेड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रकाे स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको कर्जा ९.८३ प्रतिशतले वृद्धि भई . ४२ खर्ब २ अर्ब ७ कराेड पुगेको छ।

ब्याजदर संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। औसत ब्याजदर अन्तर ३.९८ प्रतिशतबाट घटेर ३.६६ प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.३० प्रतिशतबाट घटेर ७.८५ प्रतिशतमा आएको छ।

यससँगै कर्जा प्रवाहको संरचना हेर्दा सबैभन्दा बढी कर्जा उपभोग्य क्षेत्रमा १९.३६ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १९.०६ प्रतिशत गएको देखिन्छ।

कुल कर्जाको ८८.५८ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा सुरक्षित रहनुले बैंकिङ प्रणाली अझै पनि सम्पत्ति–आधारित कर्जामै निर्भर रहेको देखाउँछ।

कर्जा बढेकाे भए पनि कर्जाकाे गुणस्तरमा भने दबाव देखिएकाे छ । अधिकांश बैंकहरूकाे अहिले टाउकाे दुखाइकाे विषय नै खराब कर्जा बनेकाे छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २० अर्ब ३३ कराेड पुगेको छ।

सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा १.४८ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ७१ कराेड पुगेको छ भने निजी बैंकहरूको खराब कर्जा २६.३१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ६३ कराेड पुगेको छ।

कुल खराब कर्जा अनुपात पनि ३.७६ प्रतिशतबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा पुनःभुक्तानी क्षमतामा कमजोरी बढ्दै गएको स्पष्ट देखाउँछ।

यससँगै बैंकहरूले धितो सकारेर राख्ने गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि ४१.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जुन कर्जा असुली प्रक्रियामा आएको दबाबको रूपमा रूपमा देखिन्छ।

खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको यो वृद्धिले बैंकहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। नाफाको हिसाबले भने बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा कमजोर भने देखिएको छैन।

वाणिज्य बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ८२ कराेड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को ४९ अर्ब ८७ कराेडभन्दा बढी हो।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारी बैंकहरूको खुद नाफा ७६.०८ प्रतिशतले बढ्दा निजी बैंकहरूको नाफा २.७५ प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै, कुल ब्याज आम्दानी १५.६७ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी १.२५ प्रतिशतले घटेको छ।

सञ्चालन नाफा भने ९.९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले बैंकहरूको आम्दानी संरचना दबाबमा रहेको भए पनि व्यवस्थापन भने सुधारिएकाे संकेत गर्छ।

समष्टिगत रूपमा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ। कुल निक्षेप जिडीपीको १०५.५१ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह जिडीपी को ८०.०५ प्रतिशतमा सीमित छ।

वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्तिमा हिस्सा ८३.८७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा ८७.०९ प्रतिशत रहेको छ । जसले बैंकिङ प्रणाली अझै पनि अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहेको पुष्टि गर्छ।

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १६ लाख पुगे पनि डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै प्रणालीगत जोखिम पनि थपिएको देखिन्छ। प्रतिवेदनले संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरीहरू औँल्याएको छ ।

केही बैंकहरूले पुराना ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने अभ्यास गरेको, ऋण रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संचालक खातामा ट्रान्सफर हुने गरेको, र ऋणको वास्तविक उपयोग अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा पनि कमजोरी देखिएको छ, जहाँ जोखिम प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको मूल्याङ्कन सिइओबाट हुने, बोर्ड बैठकमा अत्यधिक एजेन्डाका कारण जोखिमसम्बन्धी छलफल नै कमजोर हुने, तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणमा दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न जोखिममा आधारित नियामकीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको भन्दै बैंकहरूलाई नियम पालना, पारदर्शिता र कर्जा व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न चेतावनी दिएको छ।

सम्बन्धित विषय:

# नेपाल राष्ट्र बैंक