बेरोजगारीको भयावह चित्र

बेरोजगारी केवल श्रमसँगमात्रै सम्बन्धित छैन, यसका सामाजिक पाटोहरूलाई पनि संवेदनशील रूपमा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। तर हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना नतिजाअनुसार मुलुकका ९० लाख नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छैनन्। अर्थात् बेरोजगारसरह नै छन्। तीमध्ये कति विद्यार्थी होलान्, कति वृद्धवृद्धा होलान् त कति अशक्त पनि। तर सत्य के हो भने नेपालमा बेरोजगारको संख्या अचाक्ली छ। किनभने यहाँ रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैनन्। सरकार भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने भने आँखामा छारो हाल्ने काम गर्छ।