सामाजिक सञ्जाल ट्रायल र सिन्धुलीको वैचारिक सङ्घर्ष

०८२ कात्तिकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पदाधिकारीहरूको अन्तिम बैठकमा मैले लिखित रूपमा चारबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ । तीमध्ये पहिलो र चौथो बुँदा आगामी संघीय निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए, जसको मूल भाव त्यसै बेला पूर्वका सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेका थिए ।

पहिलो बुँदामा, ‘जेनजी’ आन्दोलनले अभिव्यक्त गरेको जनभावना, परिवर्तनको आकाङ्क्षा र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको मागलाई सम्बोधन गर्न, यसअघि संघीय मन्त्री वा संघीय सांसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई आगामी संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाई नयाँ पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस प्रकारको व्यवस्थाले संसदवाद र पदकेन्द्रित प्रवृत्तिमाथि आवश्यक नियन्त्रण स्थापित गर्नुका साथै नेतृत्वको पुस्तान्तरण, राजनीतिक नवीकरण र जनअपेक्षासँग पार्टीको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।