किसानलाई पैसा तिर्न नसक्ने, तर प्रशासनिक खर्चमा पैसा सक्ने डिडिसीलाई सरकारले दियो ६० करोड ऋण

सरकारले सरकारी कम्पनीलाई ऋण लगानी गर्छ। पहिलो कारण पुजी वृद्धि हो। वा कुनै नयाँ परियोजना विस्तारका लागि । ताकी ऋण लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकियोस्।

तर, सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)का हकमा भने उल्टो भएको छ। डिडिसीको काम भनेको किसानबाट दूध किन्ने र बजारमा विक्री गर्ने हो। तर, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तिका कारण जर्जर बनेको डिडिसीले नगदमा दूध बेचेर पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न सक्दैन। किनकी राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्तालाई करारमा कर्मचारी बनाउदा डिडिसीमा फजुल खर्च बढेको छ, संस्थालाई उकास्न खर्च भएको छैन।