मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

अर्थ

न्याय माग्दै कोरोना बिमापीडित

annapurnapost.com · Tue Jan 18 06:29:00 GMT 2022

कोरोना बिमा पोलिसी (करार)मा महत्त्वपूर्ण सर्तहरू स्पष्ट पढ्न पाइन्छ। त्यसमा ‘भुक्तानी पाउने अवस्था’को सर्त यस्तो छ– ‘यो बिमालेख कायम रहेको अवधिमा या बिमालेख परिभाषित कोरोना भाइरस रोगको पीसीआर परीक्षण भई संक्रमित भएको प्रमाणित भएमा तालिकामा उल्लेख भएबमोजिमको बिमांक रकम बिमकले भुक्तानी दिनेछ।’ यो बुँदाले भुक्तानी लिन असहज पटक्कै देखाउँदैन। अझै करारपत्रमा कतै पनि होम आइसोलेसनको सर्त र नेगेटिभ रिपोर्ट पनि चाहिने कुरा लेखिएको भेटिँदैन। जुन पछि अनिवार्य नै गरियो। यो सर्त पनि बिमा गर्नेले पालना गरे। सर्तमाथि सर्त थपियो। भुक्तानीमा अल्झन सुरु भयो। केहीले भुक्तानी पाए। धेरैले पाएनन्। कोरोना बिमा गर्ने कम्पनीको अहिले फोन उठ्दैन। केही समय अघिसम्म बिमितलाई आश्वासन दिने उनीहरूको अब दिने उत्तर छैन। जवाफ वा रकम खोज्न पानी पीडितले अदालत पुग्नु परेको छ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै सरकारले कोरोना बिमाको योजना ल्यायो। कम्पनीहरूले भटाभट बिमा पनि गराए। तर, लामो समयसम्म बिमितले उक्त बिमाको भुक्तानी पाएनन्। जसका कारण सर्वसाधारण अदालतदेखि नियामक निकाय धाउन बाध्य छन्। पहिलो चरणको कारोना महामारीमा गरेको बिमाको सुविधा नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन आउँदासम्म पनि नपाउनु लाजमर्दो कुरा हो। बिमा गर्ने कम्पनीहरूको लाचारीपन हो। दीर्घकालीन सोच नहुनुको परिणाम हो। नेपालगन्ज र विराटनगरका बिमितले अदालतमा मुद्दा हालेकाले यसको फैसला अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ। नेपालको बिमा व्यवस्थालाई यो कर्मले गिज्याएको छ। विश्वास गुमाएको छ। बिमा गर्ने कम्पनी पनि ठग हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको छ। यो विषयमा त्यस्ता कम्पनी गम्भीर बन्नुपर्छ। जिम्मेवार हुनुपर्छ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)