मधेश सरकारको बजेट घट्ने, मन्त्रालय संख्या घटाउने घोषणा कार्यान्वयन भएन

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउने बजेटको आकार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ।

आर्थिक स्रोतमा आएको संकुचन, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी तथा राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेका कारण बजेटको आकार घटाउन लागिएको प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेश प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयका अर्थ उपसचिव तथा प्रवक्ता जयकुमार राउतले बजेटको पुर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेट निर्माणको प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी पूरा भइसकेको छ भने प्रदेशको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिएको छ।

प्रवक्ता राउतले यस वर्षको बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए। प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने तथा आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ ती क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

बजेटको आकार गत वर्षभन्दा केही घट्ने देखिएको छ। तर सीमित स्रोतका बाबजुद पनि उत्पादनमूलक तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेका छौं, प्रवक्ता राउतले भने।

यता मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जसको लागि गठबन्धनको १५ बुँदे सहमति समेत गरिएको थियो । सो निर्णय भने कार्यान्वयन गरिएको छैन । सरकारले पुरानै मन्त्रालयको संख्या कायम राखेर बजेट निर्माण गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राउतका अनुसार आगामी बजेट हाल कायम रहेको संरचनाअनुसार नै ल्याइनेछ। ‘हामीले अहिले ११ वटा मन्त्रालय र १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरेका छौं,उनले भने।

हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा सरकारी संरचना मन्त्रालयस्तरमा सञ्चालनमा छन्। मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्वघोषित योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब १५० वटा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। ती कार्यालयको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने उक्त आकारभन्दा कम हुने संकेत प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले दिएका छन्। यद्यपि बजेटको अन्तिम आकार असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ।