नेपाललाई आउने साना अनुदान व्यवस्थित गर्न विज्ञको सुझाब

छिमेकी भारत र चीनले नेपालको सीमा क्षेत्र र बाहिर दिँदै आएको साना अनुदान व्यवस्थित र नेपालको प्रणालीसम्मत बनाउन विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् । सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेडरालिज्मद्धारा शुक्रबार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा कतिपय मुलुक र दातृसंस्थाबाट आउने अनुदान राज्यसंयन्त्र भन्दा बाहिरबाट खर्च भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरेले भारतबाट सन् २००३ देखि र चीनबाट सन् २०११ देखि साना अनुदान सुरु भएको जानकारी दिँदै यसको विस्तृतमा समीक्षा हुनुपर्ने बताए । ‘साना ठूला जस्तो सुकै अनुदान पनि दाताहरुको प्रभाव विस्तार गर्ने अस्त्र हुन् भन्ने भुल्नु हुँदैन’ घिमिरेले भने । भारत र चीन भन्दा अघि नेपालमा अस्ट्रेलिया र जापानले साना अनुदान सुरु गरिसकेको पनि उनले सुनाए । ‘भारत र चीनले त नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका छन्, अस्ट्रेलिया र जापानले त सम्झौता पनि गर्दैनन्’ उनले सुनाए, ‘युएनडीपी, युएसएड, डिएफआइडी लगायतको अनुदान राज्यसंयन्त्र भन्दा बाहिर रहेको हेर्ने हो भने छिमेकीहरुको अनुदान केही पनि होइन । यसको धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन।’