सुन तस्करी छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’

काठमाडौँ — सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच बुधबार भएको सहमतिअनुसार सुन तस्करीका सबै घटनाको छानबिनका लागि जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । योसँगै झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद्को नियमित प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।

साउन २ मा सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी असोज ५ मा मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ ।