मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

अर्थ

अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको चपेटामा उपभोक्ता

rajdhanidaily.com · Thu Sep 16 23:20:07 GMT 2021

दसैं, तिहार र छठजस्ता नेपालीहरूका ठूला पर्वको आगमनसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ एकाएक अकासिएको छ । यसरी अकासिएकोे मूल्यवृद्धिले आमजनताको ढाड सेकेको छ । कोरोना महामारीको एकपछि अर्कोगरी फैलिएको लहरले सन्त्रासमा बाँचिरहेका नेपालीमाझ मूल्यवृद्धिले अर्को आतंक थपिरहेको छ । त्यसो त कमाइजमाइ गर्ने र व्यापार बिजनेस गरेर दुई÷चार पैसा आम्दानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बढ्दो मूल्यवद्धिले चाडपर्व त परै जावस् दैनिक चुलो पनि कसरी बाल्ने हो ? भन्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । खानेतेलदेखि डिजेल पेट्रोेलसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सागपात, तरकारीमा पनि सोचेभन्दा कयांै गुणा मूल्यवृद्धि हुन पुगेको छ । हरेक वर्ष, हरेक वस्तुहरूमा केही प्रतिशत मूल्यवृद्धि त हुँदै आएको थियो तर यो वर्ष लगभग शतप्रतिशत जस्तो मूल्यवृद्धि हुन पुग्दा यसले उपभोक्तालाई चर्को मारमा पारेको छ । मनोमानी किसिमले मूल्यवृद्धि नगर्न नगराउन नियन्त्रण गर्न सरकार तथा त्यस मातहतका निकाय पनि नभएका होइनन् । तर, पनि सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिरहेको महँगी नियन्त्रणका लागि कसैले पनि चासो देखाएको देखिँदैन । उपभोक्ता ऐन, नियमहरू बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले केबल गुणस्तरीयता ल्याउनका लागि नापतौल विभागलाई कुनैकुनै समयमा क्रियाशील बनाएको त देखिन्छ । तर, महँगी नियन्त्रणका लागि यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । यसैगरी प्रशासन कार्यालय तथा वाणिज्य विभागजस्ता निकायले पनि सशक्त अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

बेलाबेलामा चर्चामा आउने उपभोक्ता समितिहरू पनि यो बेलामा कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । पहिलेपहिले अस्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्दा विभिन्न संघसंस्था प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर उपभोक्ताका हितका कुरा गर्दै सडकमा उत्रिएका देखिन्थे । थोरै भए पनि केही विरोध कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता पनि देखिने गथ्र्याे । तर, पछिल्लो समयमा यस्ता संस्था हराएर गएका छन् । बेलाबखतमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले महँगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र दिने र विरोध प्रदर्शन पनि गर्ने गर्थे । तर, अहिले विरोध प्रर्दशनका कुरा कतै पनि सुनिँदैन । महँगी नियन्त्रणलगायत जनताका हकहितका कुरालाई लिएर बारम्बार सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारले समेत महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेको छैन । देउवा सरकार निर्माण भएपछि मन्त्रिमण्डलको विस्तारसमेत हुन नसक्दा अन्य महत्वपूर्ण कार्यसमेत प्रभावित हँुदै आएका छन् ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)