प्रहरी समायोजनका चुनौतीपूर्ण पक्ष

नेपाल प्रहरीको विद्यमान दरबन्दी संख्या ७९ हजार ५ सय ४२ मध्येबाट केन्द्रमा २४ हजार ८ सय २२ तथा सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० पर्नेगरी समायोजन गर्ने सरकारको खाका यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । समायोजनको अहिले हुँदै गरेको अन्तिम निर्णयमा केन्द्र र प्रदेशमा पर्ने प्रहरीको उपरोक्त संख्यामा पनि केही हेरफेर हुनसक्ला, त्यो सामान्य हो । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक विधिवत नै संघीयतामा प्रवेश गरेको भए पनि संघीयताको कार्यान्वयन भने २०७४ माघदेखि भएको विदितै छ । कानुनी अवरोधका कारण अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी विधिवतै रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छैन । प्रहरीलाई संघीय संरचनाअनुसारै समायोजना गर्ने कार्य अहिले भइरहेको छ । सरकारको समायोजित नीतिका ’boutमा पनि कतिपय कुरा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । प्रहरीको समायोजन चाँडै सकियोस् भन्ने अपेक्षा जनताले लिएका छन् । तर, समायोजनाका सन्दर्भमा देहायका विषय वस्तुलाई दीर्घकालीन सोचका साथ सम्बोधन गरिएन भने अहिलेको प्रहरी समायोजन भविष्यका निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्नसक्छ ।

१. कानुनी अन्योलता