करको कहर

कर नलिई राज्य चल्दैन। त्यसो भनेर जनतालाई अत्याचार गरी कर थोपर्नु चाहिँ कुनै पनि राज्यको धर्म हुन सक्दैन। जनतासँग कर यसरी लिनुपर्छ भनिन्छ कि जसरी मौरीले फूलबाट रस लिन्छ। फूलको रस लिँदा मौरीले फूलै मार्दैन, हाँगा भाँच्दैन, फेरि उम्रन नसक्ने बनाउँदैन। हो, राज्यले पनि जनताले तिर्न सक्ने मात्रामा मात्रै कर लिनुपर्छ। करको सामान्य सिद्धान्त के पनि हो भने आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा छुट। तर आउँदो वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटले भने ठीक उल्टो गरेको छ। जनताले हातमुख जोर्ने कुरामै उनले थोपर्नु विधि कर थोपरेका छन्।

विलासी वस्तुमा कर घटाएका उनले नागरिकको भान्छा महँगो हुनेगरी तरकारी र फलफूलमै कर ठोकेका छन्। उनको सरासर उद्देश्य देखिन्छ– निर्धाे नागरिकसँग कर उठाऊ, ठूलाठालालाई छुट देऊ। जुन प्रगतिशील कर सिद्धान्तविपरीत अर्थात् प्रतिगामी र सामन्ती शैली हो। नेपालमा चुरोट, सुर्तीमा लगाइएको कर दक्षिण एसियाकै कम हो। यसलाई बढाउन ठूलो दबाब थियो। तर, अर्थमन्त्रीको कानमा बतास लागेन। मध्यम वर्गको रोजाइका विद्युतीय सवारीको कर बढाएर विलासीमा घटाए। झनै प्रतिगामी कदम चाले– तरकारी, फलफूलमा कर लगाए। प्याज, केराउको कोसा, आलु, कोसे तरकारी, सागसब्जी, गुलियो मकै, सोयाबिन मस्यौरा र स्याउको आयातमा भ्याट लाग्ने भनेको भान्छा महँगो हुनु हो।