बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाऊ
newsofnepal.com · Tue Sep 14 01:13:47 GMT 2021
एक महिनाअघि जारी सरकारको साझा, न्यूनतम कार्यक्रममा बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसयताको एक महिनामा महँगीले आकाश छोएको छ । अहिले खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, माछा–मासुको जुन हिसाबले मूल्य बढेको छ, यो अत्यन्त अस्वाभाविक रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोजेर कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गलत तथ्यांक देखाएर मूल्यवृद्धि गरिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले बजारमा व्यवसायीको अराजकता देखिएको छ । हरेक उपभोग्यवस्तुको खरिदमा आम उपभोक्ता पीडित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारको मूल्य नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने मूकदर्शक भएर बसेको देखिन्छ ।
एक महिनामा प्रति केजी हरियो धनियाँ ३ सय, पालुंगो २ सय १०, रायो १ सय २० रुपियाँले बढेको छ । त्यस्तै, पछिल्लो डेढ सातामा सोयाबिन केजीमा ९०, मुसुरोको दाल ३५, चामल बोरामा ५० र खानेतेल प्रतिलिटर ३० रुपियाँले महँगिएको छ । काठमाडौंमा हरियो तरकारीको भाउ उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अकासिएको अवस्था छ । सागको मूल्य त एक महिनामा झन्डै चार गुणासम्मले बढेको देखिन्छ । यी त दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले आकाश छोएका केही उदाहरणहरू हुन् । तैपनि नियमन गर्ने सरकारी निकाय मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार गर्दैन । व्यवसायीहरूका अनुसार तरकारीमा मूल्यवृद्धि हुनुका केही कारणहरू छन् । हरियो तरकारीका लागि अहिले बेमौसम भए पनि निषेधाज्ञा खुलेर होटेल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएकोले माग बढेर मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरिएको छ । त्यसै गरी निरन्तरको वर्षाले तराईका बारीमै तरकारीमा क्षति पुगेको छ । भएको तरकारी पनि वर्षातकै कारण ठाउँ ठाउँमा बाटो अवरुद्ध हुँदा समयमै आउन सकेको देखिँदैन । कहिले धेरै आउने, कहिले थोरै आउने, कहिले आउँदै नआउने त कहिले बिग्रिएको अवस्थामा आइपुग्ने गरेको छ । अर्को, हरियो तरकारीमा मुलुक बिस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले भारतबाट आयात नै कम हुन थालेको छ । त्यसैले नेपालमा तरकारी तलमाथि हुँदा मूल्य पनि तलमाथि हुन्छ । भारतबाट आयात हुने आलु, प्याज नियमित आएकाले मूल्य खासै बढेको छैन । तर, कतिपय अवस्थामा अस्भाविक मूल्यवृद्धि भएको पनि गुनासो आइरहेको छ । मूल्य नियमनका लागि कुनै अग्रसरता नियमकारी निकायले देखाएको पाइँदैन । यस्तै अवस्था रहने हो भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोकिने सम्भावना देखिँदैन ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (newsofnepal.com)