‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय किन नगर्ने ?’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बजेटमार्फत सरकारले ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग निवेदकको मागबमोजिम सजाय किन हुन नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजासले लिखित पेस गर्न आदेश गरेको हो । अदालतले सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।