गुप्तचरलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको छैन सोच

२१औं शताब्दीको भू–राजनीतिक युगमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मिसाइल वा सेनाभन्दा पनि सही समयमा प्राप्त हुने सटिक सूचना मानिन्छ। पछिल्लो समय धेरै मुलुकले प्रविधिमैत्री अनुसन्धान अपनाएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिरता, खिचातानी र नीतिगत अन्योलको सिकार बन्दै आएको छ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुन लागेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३ ले नेपालको गुप्तचरी संयन्त्र र यसलाई नियन्त्रणमा लिने राजनीतिक शृंखलाको एउटा नयाँ पाटो उजागर गरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केपी ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अध्यादेशमार्फत गृह मन्त्रालयमा राखेको थियो। राजा वीरेन्द्रका पालामा बनेको नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा प्रधानमन्त्री मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई राखेको थियो, तर २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कार्य विभाजन नियमावली बदलेर यसलाई व्यवहारमा गृह मन्त्रालय मातहत सारियो। २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले ऐनकै मर्मअनुसार यसलाई पहिलोपटक फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्यायो। त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्व र समीकरण फेरिएसँगै २०८२ साल असोज ९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय र अध्यादेशमार्फत यसलाई पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्काइयो।