सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १० गते प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने र १० लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिति मंसिर २१ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना कार्यान्वय गर्ने सुरसारसमेत गरेको छैन ।