युवा भावनाको सम्मान

जेनजी आन्दोलनको भावना संविधान संशोधनतर्फ आकर्षित थियो वा थिएन भन्ने अध्ययनको विषय छ । सरकारले समिति गठन गरेर संविधान संशोधनको विचार सङ्कलन गर्दै छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति केही राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउने गरेको सुनिन्छ । न्यायालयले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति र दुवै सदनमा पारित अध्यादेशलाई विचाराधीन बताउँदै आएको छ । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले संविधान संशोधन १० वर्षपछि मात्र हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । केही राजनीतिक दलले आफूहरूको बलिदानबाट बनेको संविधान संशोधन गर्न हतार नगर्ने विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक दलभित्र आन्तरिक कलह देखिन्छ । सरकारविरुद्ध दलहरू एकीकृत भएको देखिन्छ भने भूमिहीन सुकुमवासी सडक आन्दोलनमा छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नबोलेको र नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ आफैँले नदिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ ।

जनसाधारणले सरकारको कामको शैली र गतिलाई राम्ररी हेरिरहेका छन् । सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । प्रतिस्पर्धा (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा प्रधान न्यायाधीश, विश्वविद्यालय तथा संस्थानका प्रमुख र कूटनीतिज्ञ नियुक्ति गर्ने कुरा सरकारले भन्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि चर्चापरिचर्चा हुने गर्छ । विगतमा नगरपालिकाले नदी सफा गर्ने अभियान र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा विरोधले गर्दा दुवै परियोजनाका काम रोकिएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुँदै आएको छ ।