जंगबहादुरको कि अहिलेको प्रशासन उत्तम ?

राज्य कस्तो व्यक्तिद्वारा सञ्चालित छ ? भनी मापन गर्ने मुख्य कसी भनेकै राज्य प्रशासनको अवस्था हो । राज्य प्रशासन मुलुक र मुलुकवासीको हितकर छ-छैन ? भनी मूल्यांकन गर्ने न्यायाधीश पनि सर्वसाधारण नागरिक नै हुन् । राज्य प्रशासनभित्र स्थानीय जनप्रशासन, न्याय प्रशासन, आर्थिक प्रशासन राज्यका महत्वपूर्ण अंग हुन् । राज्य सञ्चालन गर्ने यी निकायहरू राज्यबाटै निर्मित स्थिर नीति र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालित हुन्छन् । स्थिर नीतिको निर्माण पनि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्बाट हुने कुरा विदितै छ । राज्य सञ्चालन गर्ने स्थिर नीति, ऐन कानुन सबै नागरिकका निम्ति समान हुने भएकाले राज्य सञ्चालकदेखि सर्वसाधारण सबैले समान रूपले यसको पालन गर्नुपर्छ । परिवर्तित सामाजिक वातावरण, जनचाहना तथा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार राज्यको स्थिर नीति पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । राज्य सञ्चालकको फेरबदलसँगै सामान्यतया व्यक्तिकै कार्यशैलीअनुरूपकै प्रशासनिक कार्यशैली पनि परिवर्तन गरिने भए पनि स्थिर नीति सामान्य अवस्थामा हेरफेर गरिनु हुँदैन । यस क्रममा नेपाली जनताले अनुभूति गर्दै आएको पछिल्लो तीन चरणको राज्य व्यवस्था कतिपयका लागि उत्कृष्ट तथा कतिका निम्ति निकृष्ट भएको पनि सर्वविदितै छ । तथापि १ सय ४ वर्षसम्म सञ्चालित राणाहरूको जहानियाँ शासन, राजाको सक्रिय एवं आंशिक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि जनइच्छाअनुरूपै स्थापित हुँदै आएका हुन् । यी तीन चरणकै राज्य व्यवस्थाको अनुभूति गर्ने हाम्रो समाजका अग्रज सदस्यहरू अझै पनि धेरै छन् ।

विश्वमा सर्वश्रेष्ठ मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै मुलुकमा अहिले लागू भइरहेको छ । यही व्यवस्थाले धेरै मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याएको पनि हामीले देखे, थाहा पाएका छौं । तर, त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो मुलुकमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । टीकाटिप्पणी र आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ । लोकतन्त्र ल्याउन लागिपरेकै शीर्षस्थ नेताहरू नै स्वेच्छाचारिता र हुकुमी शैलीकै पराकाष्ठामा पुगेको आरोप पनि लागिपरेको छ । यो लोकतन्त्रको दोष होइन, लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहारको दोष हो ।