सहकारी अध्यादेश २०८३ को चिरफार

सहकारी केवल पूँजीको संकलन र परिचालन गर्ने वित्तीय औजार मात्र होइन, यो ‘स्व-उत्तरदायित्व’ र ‘स्व-नियमन’ मा आधारित एक सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन हो। ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले सहकारीका परम्परागत मूल्यहरू— इमानदारी, पारदर्शी र जवाफदेहीलाई पुनः परिभाषित गर्दै यसलाई कडा नियमनकारी ढाँचामा बाँध्ने प्रयास गरेको छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट केवल वित्तीय मात्र नभई यो ‘सुशासनको संकट’ पनि हो। धेरै संस्थामा लेखा सुपरीवेक्षण समिति र साधारण सभा प्रभावकारी नहुँदा सञ्चालकहरूले मनोमानी गर्ने बाटो खुलेको हो। जब सहकारी संस्थाहरू सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छन् र व्यक्तिगत स्वार्थको केन्द्र बन्छन्, तब समग्र आन्दोलनको अस्तित्वमै जोखिम पैदा हुन्छ।