अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन, नेपालको यथार्थता

सन् २०२६ मा फाइनानसयल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई पुन: ग्रे लिस्टमा राख्यो। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नेसम्बन्धी केही नयाँ कानुन बनायो, केही पुराना कानुनमा संशोधन गर्‍यो । तर, अझै पनि नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। देश ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको साख गिर्ने, विदेशी लगानी (एफडीआई) घट्ने र नेपाली बैंकले विदेशमा कारोबार गर्दा अनेक झन्झट व्यहोनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नयाँ बलियो सरकारले सबै राजनीतिक दल र वित्तीय क्षेत्रको सहभागितामा ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न केही कानुनी सुधार र तिनको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पहल गर्नैपर्ने देखिएको छ।

राष्ट्रिय वित्त व्यवस्था : अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शासन (ग्लोबल फाइनान्सियल गभर्नेन्स) सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न किसिमका समझदारी, सम्झौता र सन्धि बनेका हुन्छन्। एक देशले अर्को देशसँग गर्ने वित्त र व्यापार कारोबार कसरी शुद्ध धन (ह्वाइट मनी), आतंकवादी गतिविधिको वित्तीय सहयोग नियन्त्रण तथा रोकथाम (कमब्याटिङ द फाइनान्सियङ अफ टेरोरिज्म) र आम विनाशका हतियार (प्रोलिफरेसन) बाट कसरी भरपर्दो, विश्वसनीय मानव जाति उपयोगी बनाउने भन्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका प्रावधानको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वित्तीय कार्बाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स) र क्षेत्रगत रूपमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक समूह (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)ले काम गरिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको कार्य व्यवस्थापन (बाजल गाइडलाइन्स) अनुसार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास गरिएको छ।

प्रचलनमा रहेको वित्तीय व्यवस्थापनमा नवपरिवर्तनकारी औजारको रूपमा विकास भएको अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी)ले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा नवीनतम् चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। क्रिप्टोकरेन्सी भनेको ब्लेकचेन प्रविधिमा आधारित विविधीकरण भएको अभौतिक सम्पत्ति हो। मुख्यतया यसमा केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण हुँदैन, यसको प्रयोग व्यक्तिबाट व्यक्तिमा हुन्छ, यसलाई कम्प्युटरमा किप्टोग्राफीद्वारा सुरक्षित गरी ब्लक चेनमा सुरक्षित लेजर रेकर्ड गरिएको हुन्छ। हाल प्रचलनमा रहेका प्रमुख अभौतिक मुद्रा हुन् (बिट क्वाइन, यूएसडीटी, इथिरियल, टेदर) आदि। विकसित देशहरूले क्रिप्टोकरेन्सी सुरु गरी सकेको अवस्था देखिन्छ। यसको प्रयोग वैधानिक प्रविधिमा आधारित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय, विप्रेषण, वित्तीय प्रविधिमा नवीनता (फिनटेक इनोभेसन) र स्वचालित सहज नवप्रवद्र्धनात्मक कार्यसम्झौता आदिमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ।

अर्कोतर्फ किप्टोकरेन्सीको प्रयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादमा वित्तीय सहयोग, कर छली, हुन्डी, सेल बैंक सञ्चालन, कालो धनसम्बन्धी कारोबार, अपराध र वित्तीय दण्डहीनताजस्ता समस्यासमेत सँगसँगै निम्तिएका छन्। राज्य र सरकारको शासकीय अन्तर्निहित अधिकारमा समेत चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ। उल्लेखित समस्या समाधान गर्नका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले अभौतिक सम्पत्ति र अभौतिक सम्पत्ति सेवा प्रदायकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय सहयोगजस्ता कानुनी संरचनाको विकास गरेको छ।

हुन्डी र डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्ताीय अपराध रोक्न नेपालले अनुसन्धान निकायहरूलाई आधुनिक र प्रविधिले सुसज्जित गरी तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।

नयाँ बलियो सरकारले सबै राजनीतिक दल र वित्ताीय क्षेत्रको सहभागितामा ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न केही कानुनी सुधार र तिनको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पहल गर्नैपर्ने देखिएको छ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय सहयोगको मापदण्ड बनाउने संगठन हो। यो संस्था सन् १९८९ मा विश्वका प्रमुख औद्योगिक देशको सम्मेलनले पेरिस सम्झौताअनुसार स्थापना भएको हो। उक्त कार्यदले विश्वभर तीनवटा क्षेत्रीय संगठनमार्फत विश्वभरका देशहरूलाई अनुगमनमा समेटेको छ। नेपाल एसिया प्यासिफिक ग्रुपको सदस्य राष्ट्र हो। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल र एसिया प्यासेफिक समूहका अन्तर्राष्ट्रिय नियम तथा व्यवस्था लागू गर्न बाध्य हुन्छ। वित्तीय कारबाही कार्यदलको सिफारिस–१५ मा अभौतिक सम्पत्ति र अभौतिक सम्पत्ति सेवा प्रदायक लागि व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार कार्य गर्न इजाजतपत्र लिनपर्ने, आफ्नो ग्राहक चिन्नु पर्ने, ग्राहकको यथार्थ विवरण, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन, रेकर्ड राख्ने र पठाउने नियमहरू लागू गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैंकिङ सुपरिवेक्षणको मुख्य चासो, वित्तीय अस्थिरता, तरलता अभाव, कारबाहीमा समस्या, साइबर समस्या र वित्तीय व्यवस्थापनमा अस्थिरताजस्ता समस्या माथि चासो रहन्छ। त्यसैले भौतिकभन्दा अभौतिक सम्पत्तिमा धेरै जोखिम रहन सक्ने भएकोले जगेडा पुँजी धेरै धरौटी लिने गर्न पर्छ। वित्तीय कारबाही कार्यदलले सिफारिस–१५ मा अभौतिक सम्पत्ति र अभौतिक सम्पत्ति सेवा प्रदायकलाई कानुनी संरचना बनाएको छ। ईयूले मिका रेगुलेसन बनाएको छ। अमेरिकाले यूएसडीटीको अवधारणा विकास गरी कडा नियमनको व्यवस्था गरेको छ। विश्वका प्राय: देशहरूले केन्द्रीय बैंकिङ प्रणालीले नै अभौतिक मुद्रा प्रचलनका लागि अध्ययन गरिरहेका छन्।

नेपालको अवस्था : अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलले नेपाललाई पहिलोपटक सन् २०६४ फागुनमा ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। दोस्रो पटक ९ फागुन २०८१ देखि हालसम्म ग्रे सूचीमा नै रहेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदलले साधारण, ग्रे र कालोसूची गरी देशहरूको मूल्यांकन गरेको हुन्छ। साधारण सूचीमा रहेका देशमा वित्तीय कारोबार सहज हुन्छ, अर्थात् वित्तीय सुशासन भएको मानिन्छ। ग्रे सूचीमा रहेका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ध्यान दिएर कारोबार गर्ने बुझिन्छ। कालोसूचीमा रहेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको लागि सिफारिस हुँदैन।

नेपालको परम्परागत वित्तीय गतिविधि अहिलेसम्म सन्तोषजनक बनाउन सकिएको छैन। प्रथम पटक २०६४ फागुनमा ग्रे सूचीमा पर्नुको मुख्य कारण वैधानिक व्यवस्था नभएको कारण थियो। दोस्रो पटक ९ फागुन २०८१ मा मुख्य रूपमा कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई परिणाममुखी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख भएको छ। वित्तीय कारोवारमा मुख्यतया सहकारी संस्था, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो र बहुमूल्य गरगहना (सुन, चाँदी, डाइमान्ड) र कालोधनको प्रयोगको सम्बन्धमा एसिया प्यासिफिक समूहले औंल्याएको देखिन्छ।

कानुनी व्यवस्था : नेपालको वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आकर्षित हुने प्रमुख ऐनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, (२०५८), विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, (२०१९) बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ऐन (२०७३) र विद्युतीय कारोबार ऐन, (२०६३) अनुसारको कानुनी संरचनाले व्यवस्थित गरेको छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तीय सहयोगको सम्बन्धमा आकर्षित हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (२०६४) ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुन बनाएको छ। तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालका कानुन कार्यान्वयन इकाइबीचको आपसी समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय कार्बाही कार्यदल र एसिया प्यासिफिक समूहले चासो व्यक्त गरेको देखिन्छ।

खासगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहेको वित्तीय सूचना इकाइ, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बीचमा समन्वय सहकार्य र एकीकृत कारबाहीको कार्यान्वयन हुनपर्ने तर्फ संकेत गरेको देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएपश्चात् हालसम्म नगण्य मात्रामा करिब १५० मुद्दामात्र अनुसन्धान भई अदालतमा प्रवेश भएको देखिन्छ। फैसला कार्यान्वयन र सम्पत्ति जफत सम्बन्धमा समेत प्रश्न चिह्न खडा गर्दै, नतिजा कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको देखिन्छ। माथि, उल्लेखित वास्तविक विवेचनाको आधारमा मुलुक पुन: ग्रे सूचीमा पर्न गएको यथार्थता विद्यमान छ।

वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित परम्परागत व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुने ग्रे सूचीमा नेपाल रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको नवीनतम नवपरिवर्तनकारी किप्टोकरेन्सी सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने कानुनी संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र वातावरणसमेत वर्तमान अवस्थामा देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनअनुसार क्रिप्टो करेन्सी कारोबार, परिवत्र्य र विप्रेषण भिœयाउने कार्यहरूमा अभौतिक मुद्रा प्रयोगलाई वर्जित (प्रतिबन्ध) गरेको छ। क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगका सन्दर्भमा धेरै समस्या रहेका छन्। नेपालमा कमजोर विदेशी मुद्राको सञ्चिति, हुन्डीको कारोबार बढ्ने खतरा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुँजी पलायन र अपराधमा वित्तीय सहयोग, ग्रे सूची, व्यवस्थापकीय क्षमता र वित्तीय साइबर जोखिमका कारणहरू विद्यमान छन्। अभौतिक मुद्रा व्यवस्थापन वर्तमान सन्दर्भमा कठिन रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ।

अवसर र चुनौती : विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन र आर्थिक समृद्धि हासिलको लागि, समयानुकूल परिवर्तन अनुरूपको क्षमता विकास एक अनिवार्य सर्त हो। लामार्कको ‘प्रयोग र अप्रयोग’ सिद्धान्तअनुसार ‘प्रयोग नहुने चिज लोप हुन्छ।’ तसर्थ, नेपालले समयानुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अभौतिक मुद्रा प्रचलन गर्न सकेमा यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ। आम मानिसलाई वित्तीय पहुँच सहज हुन्छ। सस्तोमा विप्रेषण भित्र्याउन सहज हुन्छ। प्राविधिक क्षमता बढ्ने र स्वचालित सम्झौताजस्ता अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। जोखिम पनि रहेका छन्। वित्तीय सुशासनको पूर्वाधार तथा क्षमता बिना यो सम्भव देखिँदैन। तर, विश्व व्यवस्थाअनुसार नयाँ कदम नचालेर पनि हुँदैन।

वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन नभै प्राकृतिक एवं कानुनी व्यक्तिको अस्तित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन सन्दर्भमा नेपालको मौजुदा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गरी ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्कनै पर्छ। आधुनिक विकास भएको अभौतिक मुद्रा भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनासाथ काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। अल्पकालीन रूपमा तत्काल प्रतिबन्ध समाधान नभएकोले जोखिम अध्ययन गरिनुपर्छ।

ब्लकचेन अध्ययन अध्यापनमा जोड दिनुपर्छ। साइबर क्षमता र सुरक्षा दुवैतर्फ जोड दिनपर्छ। मध्यमकालीन योजनातर्फ अनुगमन, सुपरिवेक्षण कानुनी संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुनिश्चितता र अभौतिक कर प्रणालीको प्रयोग अन्तरिम परीक्षणको रूपमा लागू गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा केन्द्रीय अभौतिक प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अभौतिक मुद्रा लागू गर्नेतर्फ पहल गर्नैपर्छ।

अन्त्यमा, नेपाल विकासोन्मुख र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। वित्तीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय व्यवस्थापन गरी भरपर्दो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। मुलुकले अकल्पनीय क्षतिपश्चात् नयाँ स्थिर सरकार पाएको छ।

वित्तीय सुशासन कायम गरी मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने सरकारको प्राथमिकताको विषय बन्नैपर्छ। यसका लागि आर्थिक क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, निष्पक्ष, पारदर्शी, कानुनी शासन कायम गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रमश: मान्यता पाउँदै गरेको अभौतिक मुद्रा कारोबारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी मुलुकको फाइदाको लागि समयको गतिसँगै अघि बढ्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।

-साउद, कानुन व्यवसायी हुन्।