जसरी होस्, संसद् खुलोस्

नागरिकको आशा चुलिँदो छ । सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैन । एउटा होइन, कैयौं सरकार सत्तामा आए र गए । पञ्चायत फालेर नागरिकले प्रजातन्त्र ल्याए । लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि । यी शासन सत्तामा पनि थुप्रै दलले सरकार बनाए । तर पनि नागरिकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । नागरिककै मतले जितेर आएका जिम्मेवार नेताहरूको सभा हो, संसद् । गरिमायुक्त थलो यसमा आफ्ना कुराको सम्बोधन होला भन्ने थियो उनीहरूलाई । त्यो आशा पनि यतिबेलाको संसद् गतिविधिले निराश तुल्याउँदै छ । खासमा सांसदहरूले पनि संसद्को मर्यादा र गरिमा बुझेर काम गर्नुपर्ने हो । तर संसद्को पछिल्लो गतिविधिले त्यो देखाउँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साउनको १० गतेदेखि संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसद् सुचारु गर्न सत्तापक्ष अग्रसर हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन । एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिरेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छानबिन समिति गठनका लागि तयार छैन । संसद् अवरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलको एकल माग किन पूरा गरिरहेको छैन ? नागरिकसमेत प्रश्न उठाइरहेछन् । आम नागरिकका समस्यामा तमासे बनेका छन् दल र सांसदहरू । कुनै पनि बहाना र हालतमा सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । समस्या देखिए समाधान गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ, रमिते बनिरहेको छ ।