पीपीएमा सरकारको नीतिगत कडाइ : आयोजना ओगट्ने तर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको लागि भन्दै पीपीए (विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता) नीतिमा थप कडाइको नीति लिएको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पीपीए नीतिमा कडाइ गर्ने सरकारले सङ्केत गरेको हो ।

तर बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए टेक एन्ड पेका आधारमा तत्काल गर्ने घोषणा गरे पनि सरकार ठुला र प्राधिकरणका यसअघिका ५ हजार मेगावाट आयोजनाका विषयमा मौन बसेको छ ।