सर्वोच्च अदालतको सरकारको नाममा आदेश : सडकपेटी पैदालयात्रीको क्षेत्र हो, अवरोधरहित बनाउनु

काठमाडौं । अवरोधरहित सडक पेटी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हिस्सा भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई नागरिकको मौलिक हक स्थापित हुनेगरि ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई केवल सडक व्यवस्थापनको विषयका रूपमा मात्रै नरहेको व्याख्या गरेका छन् । २०८१ मंसिर १७ गतेको भएको परमादेश आदेशमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ अन्तर्गतको आवतजावतको स्वतन्त्रताको व्यापक व्याख्या गरेर यो सुनुवाइ गरेको छ ।