आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने गर्दछ । १ जेठ २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ । त्यस वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा संघीय कानुनअनुसार गठित ५ हजार ५ सय २६ कार्यालय तथा निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा (३.७७ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा (०.८३ प्रतिशत) छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा चालू वर्षमा बेरुजु केही घटेको देखिए पनि असुल गर्नुपर्ने दायित्व निरन्तर थपिँदै जाँदा कुल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यद्यपि, गत २३ र २४ भदौ २०८२ को ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण १ सय ७९ कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट वा अपूर्ण भएकाले १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन सकेन । यसले पनि यस वर्षको बेरुजु तुलनात्मकरूपमा कम देखिएको हुनसक्ने संकेत गर्दछ । यो बेरुजु रकम लगभग एक आर्थिक वर्षको कुल बजेटकै हाराहारीमा पुग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यसले हाम्रो आर्थिक प्रशासन कमजोर, अनुशासनहीन र नियन्त्रणविहीन बन्दै गएको स्पष्ट पार्छ । विडम्बना के छ भने विगतमा विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका निकायको बेरुजु फछ्र्योट गर्न गोष्ठी सञ्चालन गर्थे, तर ती गोष्ठीको खर्चसमेत अनियमित देखिएर बेरुजुमा पर्ने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता अभाव, मितव्ययिता कमी तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आकार बढ्दो छ । पुराना बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकी नयाँसँग थपिँदा कुल दायित्व झन् भयावह बन्दै गएको छ ।