ब्रोकर कम्पनीमा गम्भीर विचलनः चुक्ता पुँजीको ९२% सम्म पेस्की झिकेर चलाउँछन् सेयरधनी

काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा कार्यरत धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) र स्टक डिलरहरूले कानुनले तोकेको चुक्ता पुँजीको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिँदै गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेका छन् ।

धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ अनुसार ब्रोकरहरूले २० करोडदेखि ६० करोड रुपैयाँ र स्टक डिलरले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, विभिन्न ब्रोकर कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गरेको देखाए पनि सो रकम कम्पनीको हितमा प्रयोग नगरी घुमाउरो बाटोबाट सञ्चालक र सेयरधनीहरूले नै चलाउने गरेको पाइएको छ । यो प्रवृत्तिले कम्पनीको वित्तीय जगलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार एक स्टक हाउसको २० करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमध्ये ९ करोड ७९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ (४८.०१ प्रतिशत) सेयरधनीलाई पेस्की दिइएको छ ।

एक सेयर एक्सचेन्जले २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरे पनि त्यसको ९२.५० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयरधनीलाई पेस्कीका रूपमा फिर्ता दिएको छ ।

एक सेक्युरिटीको २० करोड रुपैयाँ पुँजीमध्ये १६ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ (८०.६१ प्रतिशत) रकम सञ्चालक र सेयरधनीहरूले पेस्कीका रूपमा चलाएका छन् ।

एक शो सेक्युरिटीले पनि आफ्नो २० करोड रुपैयाँ पुँजीमध्ये १३ करोड ४७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ (६७.३९ प्रतिशत) रकम पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराएको छ ।

यसरी कम्पनीको पुँजीलाई सञ्चालकहरूले आफूखुशी चलाउँदा संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, केही कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजीको ४८ प्रतिशतदेखि ९२ प्रतिशतसम्म रकम सेयरधनीहरूलाई ‘प्रत्यक्ष पेस्की’ र ‘स्थिर पुँजीका लागि पेस्की’ भन्दै उपलब्ध गराएका छन् ।

उदाहरणका लागि, एक सेयर एक्सचेन्जले २० करोड पुँजी देखाए पनि त्यसको ९२.५० प्रतिशत (१८ करोड ५० लाख रुपैयाँ) र एक सेक्युरिटीले ८०.६१ प्रतिशत (१६ करोड १२ लाख रुपैयाँ) रकम सञ्चालकहरूलाई नै फिर्ता दिएका छन् ।

यसरी कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप पुँजी परिचालन नगरी सञ्चालकहरूले आफूखुशी रकम चलाउनुले संस्थागत सुशासनको चरम उल्लंघन भएको देखिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अभ्यासले कम्पनीलाई कागजी रूपमा मात्र बलियो देखाउने तर व्यवहारमा सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने ‘खराब प्रवृत्ति’लाई प्रश्रय दिएको देखाएको छ ।

अर्कोतर्फ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पनि आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको पाइएको छ । नेप्से सुपरिवेक्षण विनियमावली अनुसार बजारमा हुने शंकास्पद र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको दैनिक अनुगमन र विश्लेषण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, २०८१ साउन महिनामा १९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ६१ प्रतिशतदेखि करिब १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा पनि नेप्सेले त्यसको कुनै अनुगमन वा मूल्यांकन नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली २०७५ ले अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएमा कारोबार १५ दिनसम्म निलम्बन गर्ने अधिकार दिए पनि नियमनकारी निकायले यस्ता संवेदनशील विषयमा मौनता साँध्नुले बजारमा चलखेल गर्नेहरूलाई थप बल पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।