मालपोत नवौं संशोधन नियमावली, जग्गा फुकुवा, भूमि प्रशासन र सरकारी जग्गा लिज प्रक्रियामा व्यापक सुधार

काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ । नयाँ नियमावलीले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा, स्थानीय तहको भूमि प्रशासनमा सहभागिता, सरकारी जग्गाको लिज व्यवस्थापन तथा डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ ।

नियमावली अनुसार अब रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिनेछ । यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का तथा जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका वा वेबसाइटमार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।