देश लयमा फर्किने प्रतीक्षा

भदौको अन्तिम साता सुरु भएको जेन–जी झञ्झावातले असरल्ल पारेको देश अझै लयमा फर्किन सकेको छैन । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आपत्कालीन सरकार बनेको त छ । तर, सरकारले बिथोलिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरणलाई सहज र सौहार्दपूर्ण बनाउन सकेको छैन ।

सरकार सेनाप्रति, संविधानप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी देखिन सकेको छैन । झञ्झावातको प्रभाव र दुष्प्रभावबाट जनतालाई मुक्त राख्न सरकारले जुन किसिमका नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो नीति नै तय गर्न सकेको देखिएन । कार्की सरकारका मन्त्रीहरू आगामी चुनावको माध्यमबाट आफ्नो ‘राजनीतिक भूमिका’ निर्माणमा तल्लीन देखिएका छन् । फागुन २१ का लागि तोकिएको चुनावका लागि समुचित वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँगै सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरूको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि यी संस्थाहरू अलमलमा नै देखिएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिइएको निवेदनको टुंगो नलागेसम्म चुनाव अनिश्चित नै रहनेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी प्रधानमन्त्री कार्की राजनीतिका अवयवहरू नबुझेकी पात्र होइनन् । तर, राजनीति बुझे पनि र राजनीतिमा उनको आकांक्षा र अभिलाषा रहे पनि, उनी पेसागत राजनीतिज्ञ होइनन् । भर्खरै बारा जिल्लाको सिमरामा भएको घटनाले आगामी चुनाव सहज र शान्तिपूर्ण नहुने सम्भावनालाई बढाएको छ ।