सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोक्काले लगानी जोखिममा

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ‘सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने’ उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्युतीयसहित सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि चेम्बरले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

चेम्बरले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको यो अचानकको निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको जनाएको छ ।

चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारले ल्याउने नीति स्वागतयोग्य भए तापनि व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात् रूपमा दर्ता रोक्ने निर्णय गरिनु अव्यावहारिक छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतीतपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका सयौं सवारी साधनहरू भन्सार छुट्ने र दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । केही ट्रान्जिटमा छन् भने कतिपय उत्पादक कम्पनीबाट अर्डर अनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अचानक दर्ता रोकिँदा लगानी ठूलो जोखिममा परेको छ ।’

चेम्बरले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि आयात गरिएका यस्ता सवारी साधन अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारी साधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विश्वसनीयता गुमाउनुपरेको स्मरण गराउँदै चेम्बरले पुनः यस्तै निर्णयले नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने बताएको छ ।

चेम्बरले उक्त निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा पूर्व स्वीकृत प्रक्रिया अन्तर्गत आयात भएका सवारी साधनहरूको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरी व्यावहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।