गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको तिब्बत भ्रमण: कोरला नाका सञ्चालन र पर्यटन प्रवर्द्धनबारे छलफल

मित्रराष्ट्र चीनले २०८० सालको कात्तिक अन्तिम साता एकाएक मुस्ताङसँग जोडिएको कोरला नाका संचालनको घोषणा गर्‍यो।

चीनले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजकीय भ्रमणको क्रममा भएको सहमति अनुसार कोरला (नेचुङ–लिजी) नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तिब्बतको जोङ्वा काउन्ट्रीअन्तर्गत पर्ने कोरला नाकामा चीनले विशाल संरचना निर्माण गरेको छ।

सो भन्सार नाकाको भ्रमण गरेर फर्केका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीका अनुसार नेपाल–तिब्बत सीमाको २४ नम्बर सीमास्तम्भ नजिकको सो सुख्खा बन्दरगाह पूर्णतः तयारी अवस्थामा छ।

त्यहाँ दुईवटा ठूला आगमन र प्रस्थान कक्ष बनाइएको छ भने ठूला गाडी र कन्टेनरलाई आउन –जान बीचमा स्वचालित निरीक्षण प्रणाली जडान गरिएको छ। स्वास्थ क्वारेन्टाइन, खाद्यान्न र बिरुवा बोट, मासुका लागि क्वारेन्टाइन, रेडियोधर्मी वस्तुको स्क्रिनिङ, प्रज्ञापनपत्र भर्ने अनलाइन स्क्रिनिङ व्यवस्था, हातले भर्ने व्यवस्था, व्यक्तिको पहिचान र स्क्रिनिङ व्यवस्थादेखि क्यूआर कोड पद्धतिबाट पैसा भुक्तान गर्ने व्यवस्थासमेत त्यहा रहेको उनको भनाइ छ।

‘भन्सार र अध्यागमन अधिकारीहरूको जानकारी र व्यवस्था देख्दा र रसुवागढीमा रहेको हाम्रो व्यवस्था देख्दा नेपालकोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम निकै रहेछ भन्ने बोध भयो। अब कोरला नाकामा बन्ने हाम्रा पूर्वाधार उनीहरूकै हाराहारीमा बन्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ,’उनले त्यतिबेला भनेका थिए।

तर, सञ्चालनमा आएको साढे २ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालतर्फ भने अहिलेसम्म कुनै संरचना बनेको छैन। सीमाको १४ किलोमिटर वर रहेको नेचुङमा नेपाली अध्यागमन कार्यालय छ।

तर, त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मी बस्ने भवनसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाइदिएको हो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उपल्लो मुस्ताङको भ्रमणको क्रममा सुरक्षाकर्मी बस्ने भवनको आवश्यकतावोध गर्दै बजेट विनियोजन गरेका थिए।

कोरला नाका उद्घाटनमा चाहिँ नेपालका तर्फबाट संघीय सांसद योगेश गौचन थकाली, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, प्रदेश सांसद नम्बु गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त सहभागी थिए।

चिनियाँ पक्षले सीमा खुल्ला गरे पनि अहिलेसम्म नेपालतर्फ ठूला संरचना बनेका छैनन्। चीन सरकार स्वयंले नेपालतर्फको भन्सार कार्यालय स्थापनामा सघाउने सहमति भए पनि निर्माणले गति लिएको छैन। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, त्यहाँबाट ५ हजार किलोमिटर टाढा रहेको सिगात्सेसँग व्यापार गर्ने लक्ष्य लिइएको कोरला नाका गण्डकी सरकारको मात्र नभएर संघीय सरकारकै चासोको विषय हो।

कोरला–त्रिवेणी राजमार्ग सञ्चालनमा आउनासाथ यसले भारत र चीनलाई जोड्छ। सामरिक रुपले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको यो राजमार्गले पूर्णता भने पाएको छ। यस्तोमा चीनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नै तिब्बत भ्रमणमा निम्त्याएर गण्डकी प्रदेशप्रतिको आफ्नो चासो अभिव्यक्त गरेको छ।

एकसाता लामो चीन भ्रमण गरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोली सोमबार पोखरा फर्केको छ। हिमालय एयरलायन्सको विमानमार्फत् तिब्बत पुगेको मुख्यमन्त्रीको टोलीले नेपाल–चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ल्हासामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएको छ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाका अनुसार तिब्बत भ्रमणको क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका लागि सिपिसीका महासचिव वाङ छुङछेङसँग विशेष भेटघाट गरेका थिए। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश र तिब्बतसँग जोडिएको कोरला नाका नियमित संचालन गरी दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए।

तिब्बतको नाका भएर नेपाली र अन्य विदेशीलाई मानसरोवरको यात्रा सहजीकरण गर्ने, चीनका सहरहरुबाट काठमाडौँ पोखरा सोझो उडान गर्ने, तिब्बत र गण्डकी प्रदेशबीच लगानी र पर्यटन प्रर्वद्धनका क्षेत्रमा सम्बन्ध कायम राख्दै विस्तार गर्ने, नेपाल र चीनियाँ ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कर छुटमा सहजीकरण गर्ने, पोखराबाट ल्हासा पुग्ने पर्यटकको भिसाा र प्रवेशपास उपलब्धतामा सहजीकरणको लागि मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए।

जवाफमा महासचिव वाङ छुङछेङले कोरला नाका संचालनले गण्डकी प्रदेशसँग राम्रो सहकार्यको अवसर सिर्जना गर्ने बताए। उनले दुई देशबीच पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा तिब्बत सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। २०२३ नोभेम्बरमा गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै उनले भ्रमणलाई दुबै तर्फबाट निरन्तरता दिँदै सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउँदा सहकार्य गर्न सहज हुने बताएका थिए।

3

Shares