सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार सरकारको प्राथमिकता : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, डाटा सेन्टर सुदृढीकरण तथा साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, दूरसञ्चारको गुणस्तर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, र मिडिया नीतिका विषयमा समितिलाई जानकारी दिए। सरकारले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्न तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम गरिरहेको उनले भने।

देशका दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउनु र गुणस्तर सुधार्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट र कार्यक्रममार्फत नेटवर्क विस्तार तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणका कामलाई तीव्रता दिइने उनले उल्लेख गरे। सरकारले एक वर्षभित्र थप फोरजी विस्तार र नयाँ साइट स्थापना गरी दुर्गम बस्तीसम्म सेवा पुर्‍याउने कार्ययोजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।

हाल ७५० स्थानीय तहमा फोरजी र सबै ७५३ स्थानीय तहमा टुजी सेवा पुगिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले अब सरकारको ध्यान सेवाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी नेटवर्कको क्षमता विस्तार र भिडभाड हुने क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने काम भइरहेको भने। पहिले देशभर फोरजी सेवा प्रभावकारी बनाउने र त्यसपछि क्रमशः फाइभजीमा जाने उनले स्पष्ट पारे।

बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम अब वास्तविक उद्देश्यमा खर्च गरिने बताए। आगामी एक वर्षभित्र इन्टरनेट नपुगेका बस्तीमा पहुँच पुर्‍याउने कार्ययोजना रहेको उनले सुनाए।

सञ्चार मन्त्रालयले ३ देखि ६ महिनाभित्र नयाँ फोरजी साइट थप्ने र टुजी मात्र भएका ठाउँमा फोरजी पुर्‍याउने योजना बनाएको उनले बताए। त्यस्तै, एक वर्षभित्र पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ फोरजी परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँका पुराना उपकरण दुर्गम क्षेत्रमा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए। सरकारले ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजनामार्फत स्थानीय तह, वडा, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिएको र नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अवधारणा ल्याइएको उनले बताए। सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री तिमिल्सिनाले ओभर द टप (ओटीटी) सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमावली बनाइरहेको बताए। सूचना प्रविधिमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले भने। दूरसञ्चार क्षेत्रमा विगतमा भएका अनियमितताको अध्ययन भइरहेको भन्दै आर्थिक अपचलन गर्नेहरूप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रेस स्वतन्त्रताबारे बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै मनसाय नरहेको तर व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार हनन हुन नहुने बताए। जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले भने।

हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने र यसलाई सरकारी सेवा घरघरमा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार, अप्टिकल फाइबर, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र फाइभजी पूर्वाधार निर्माणका काम पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।