बन्द भयो ट्याक्स प्लानिङको छिद्र, सर्वोच्चले भन्योः ‘ह्रासकट्टीको सुविधा स्वेच्छिक होइन अनिवार्य हो’

काठमाडौं । नेपालको कर प्रशासन र व्यवसायीबीच ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) लाई लिएर दशकौंदेखि कायम रहेको कानूनी अन्योललाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समाधान गरिदिएको छ । व्यवसायी रामचन्द्र संघईको बाराको छाता पिपरामा अवस्थित त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र ठूला करदाता कार्यालयबीचको १५ वर्ष लामो कानूनी लडाईंको फैसला गर्दै सर्वोच्चले कर कानूनमा रहेका सुविधाहरू करदाताको इच्छामा मात्र निर्भर नहुने र यो राज्यको कर प्रणालीको अनिवार्य हिस्सा भएको प्रष्ट पारेको छ ।

यो कानूनी लडाइँ आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सुरु भएको हो । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले उक्त आर्थिक वर्षमा उद्योग सञ्चालन गर्दा ६ करोड ५९ हजार २३८ रुपैयाँ ६९ पैसा नोक्सानी भएको आय विवरण ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरमा पेस गरेको थियो । तर, कर अधिकृतले अडिट गर्दा कैफियत औंल्याएका थिए । कम्पनीले दाबी गरेअनुसार कर अधिकृतले मुख्यतः दुईवटा बुँदामा कम्पनीको हिसाबलाई अस्वीकार गरेका थिए ।