‘आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसर’

काठमाडौँ। नेपाल डेभलपमेन्ट वाच (नेडेव)ले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सुधारोन्मुख नीतिगत दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताएको छ।

बजेटले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसँगै सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेडेवले जनाएको छ। उक्त संस्थाले संस्थाले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झार्ने तथा ३१ वटा निकाय खारेज वा एकीकरण गर्ने सरकारको योजनालाई सुशासनका स्पष्ट कमदका रूपमा व्याख्या गरेको छ। २.१२ खर्ब रुपैयाँको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भए पनि अनुमानित राजस्वभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहने संस्थाको बुझाइ छ।