सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले कोही नछुट्ने गरी यसरी गर्नुपर्छ छानबिन

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि उठेको छ— शासकीय लाभका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने घोषणा त बारम्बार हुँदै आएको हो तर के यसपटक साँच्चै ‘अकुत सम्पत्ति’को जरोसम्म पुग्न सकिन्छ ? यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग र मुद्दा पनि यही नै थियो ।

शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन भएपछि उसले काम गर्न सक्दैन भन्ने त होइन। तर यसको वास्तविक प्रभावकारिता उसको कार्यशैली, कार्यक्षेत्र र अधिकारको प्रयोगमा निर्भर रहनेछ। अहिलेको अवस्थामा आयोगको कामको सीमा, प्रकृति र अधिकारबारे पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन, जसले केही अन्योल पनि पैदा गरेको छ।