मधेसले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट, सरकारी काममा ढिलाइ भए सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा

सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरे पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेट्दै मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

मधेसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

प्रदेश सभाको बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट पेस गर्दै सेवा नपाएर पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने बताएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेशले आगामी वर्षको बजेट त्यसको दाँजोमा १३ प्रतिशतले घटाएको छ।

मधेस सरकारले विकास निर्माणका लागि २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ६४.३६ प्रतिशत र प्रशासनिक तथा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ३५.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न चार वटा मुख्य स्रोतहरू पहिचान गरेको छ।

जसअनुसार राजस्व बाँडफाँटतर्फ १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोत राजस्व ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र गत वर्षको बचत (नगद मौज्दात) ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

मधेस प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेको छ।

यही योजना अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले काममा ढिलासुस्ती गरेमा पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने नीति बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।

सुशासनलाई चुस्त बनाउन र नागरिकका गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्नका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ तथा ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।

यसैगरी, सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उत्साहित बनाउन सरकारले तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यसका साथै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।

शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।

मधेस सरकारले १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

यसैगरी, विगतमा निकै चर्चित तर पछिल्लो समय विवादमा परेर अलपत्र बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ लाई सरकारले परिमार्जन गरेको छ।

मधेसको पहिलो सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा ल्याएको सो कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी बिमा र लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। तर, साइकल खरिदमा भएको आर्थिक अनियमिततामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नाम नै जोडिएपछि यो योजना बद्नाम र अलपत्र बनेको थियो।

वर्तमान सरकारले यसै योजनालाई नयाँ स्वरूप दिँदै ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा रूपान्तरण गरेको छ।

अब यो कार्यक्रम ‘‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस उद्यमशील नारी समृद्ध मधेस’ भन्ने नयाँ नाराका साथ सञ्चालन हुने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।