मधेश सरकारले घटायो बजेटको आकार, के–के छन् विशेषता ?

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले सानो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको आकार घटेकाले यसलाई सामान्य रूपमा स्रोत अभावको परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तर बजेट भाषण र प्राथमिकताहरूलाई गहिरिएर हेर्दा मधेश सरकारले यसपटक रकम थप्नेभन्दा पनि खर्च गर्ने शैली, कार्यक्रम सञ्चालनको तरिका र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता सुधारलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेट रकमको होइन, कार्यप्रणाली परिवर्तनको दस्तावेज बन्न खोजेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि मधेश प्रदेशसहित अधिकांश प्रदेश सरकारहरू साना–साना योजना, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम, न्यून कार्यान्वयन क्षमता र कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण आलोचित हुँदै आएका छन् ।

बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने, एउटै प्रकृतिका योजनामा तीन तहका सरकारबाट दोहोरो लगानी हुने तथा अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था कायम थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र होइन, प्रदेश सरकारले अब साना र छरिएका योजनाभन्दा ठूला तथा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनामा केन्द्रित हुने संकेत पनि हो ।

यसले राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय तर विकासमा सीमित प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ । बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मितव्ययिता हो । प्रदेश सरकारले नयाँसवारीसाधन खरिद नगर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौति गर्ने नीति लिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारमाथि सरकारी साधन–स्रोतको अत्यधिक प्रयोग, सुविधा केन्द्रित सोच तथा प्रशासनिक खर्च बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपटक सरकारले त्यही आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बचत हुने स्रोतलाई विकास निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने रणनीतिले प्रदेश सरकार आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्न बाध्य भएको सन्देश दिएको छ । बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४ दशमलव ३६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि वास्तविक चुनौती भनेको खर्च कार्यान्वयन हो । विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि खर्चको दर कमजोर रहने समस्या थियो । त्यसैले यस वर्ष पनि विनियोजनभन्दा बढी कार्यान्वयनको परीक्षा प्रदेश सरकारसमक्ष रहनेछ ।

कृषि क्षेत्रलाई हेर्दा सरकारले परम्परागत अनुदान वितरणको शैली परिवर्तनगर्न खोजेको देखिन्छ । वर्षौंदेखि कृषि अनुदान वितरणमा पहुँचवालाले लाभ लिने, वास्तविक किसानसम्म सुविधा नपुग्ने र अनुदानले उत्पादन वृद्धि नगर्ने गुनासो रहँदै आएको थियो । यसपटक डिजिटल किसान कार्डलाई पूर्णता दिने र उत्पादन तथा नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । दूध, माछा, मासु र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादन बढाउने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यसले अनुदानलाई सामाजिक वितरणको माध्यमबाट आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानअन्तर्गत धान, गहुँ र मकैजस्ता मुख्य बालीको बिउ उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना पनि कृषि आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग जोडिएको छ । उन्नत बिउ खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउने तथा बिउ वृद्धि परियोजना सञ्चालन गर्ने योजनाले मधेशलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी सोच झल्काउँछ ।

यद्यपि यी कार्यक्रमको सफलता किसानसम्म सेवा पुग्ने प्रणालीमा निर्भर रहनेछ । महिला सशक्तीकरण र सामाजिक क्षेत्र यस बजेटको अर्को प्राथमिकता बनेका छन् । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिँदै ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ अवधारणा अघि सारिएको छ । यसले केवल छात्रवृत्ति वा सामाजिक सन्देशमा सीमित नभई महिलालाई सीप, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । महिलालाई विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजनाले आर्थिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखेको छ । ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ पनि यही सोचको निरन्तरता हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सेवा व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रविधि जडान गर्ने घोषणा यसको उदाहरण हो । नेपालमा धेरै ठाउँमा एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा आलोचित हुँदै आएको छ । जीपीएस प्रणाली लागू भएपछि बिरामीको अवस्थाअनुसार नजिकको एम्बुलेन्स परिचालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने समस्याबाट प्रभावित महिलाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले महिला स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

बजेटले सुरक्षा क्षेत्रलाई पनि नयाँ ढंगले सम्बोधन गरेको छ । मधेश प्रहरी ऐन ल्याउने र प्रदेशस्तरमा प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा संघीय व्यवस्थाभित्र प्रदेशको संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना संवैधानिक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको आलोचनाका बीच मधेश सरकारले आफ्नै सुरक्षा संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

राजस्वतर्फ पनि सरकारले केही साहसी निर्णय गरेको छ । सवारी कर, मनोरञ्जन कर र घर रजिष्ट्रेशन शुल्क वृद्धि गर्ने तथा इँटा उद्योगबाट वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको आकार घट्नु र संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने आवश्यकता बीच प्रदेश सरकारलेआन्तरिक राजस्व बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।तर कर वृद्धि र आर्थिक गतिविधिबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहनेछ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्दा सरकारले धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । जानकी मन्दिर, गढीमाई मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर, रौजा मजार र शिवनगर क्षेत्रलाई जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर्किट निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । साथै लुम्बिनी, जनकपुर र अयोध्यालाई जोडेर सीमापार धार्मिक

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतसँग खुला सीमा रहेको मधेशका लागि धार्मिक पर्यटन आर्थिक गतिविधि बढाउने सम्भावित क्षेत्र मानिन्छ । आरामदायी बस सेवा सञ्चालनको योजनाले पर्यटन पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको संकेत दिन्छ । बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेको सीमित स्रोतबीच प्रभावकारी शासनको खोज हो । आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान र नगद मौज्दातमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ । तर स्रोत सीमित भएका बेला प्रत्येक रुपैयाँको प्रभावकारिता बढाउनु नै सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ । त्यसैले यस वर्षको बजेटलाई रकमको आकारले भन्दा पनि सुधारका प्रतिबद्धता, संस्थागत व्यवस्थापन, खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमताले मूल्यांकन गरिनेछ ।

मधेश सरकारले यसपटक कम बजेट ल्याएको छ, तर अपेक्षा भने ठूलो बनाएको छ । यदि डिजिटल किसान कार्डदेखि एकीकृत बजेट म्यापिङ, जीपीएस एम्बुलेन्सदेखि नतिजामा आधारित कृषि अनुदान, महिला स्वरोजगारदेखि धार्मिक पर्यटन सर्किटसम्मका योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके भने यो बजेट केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरणमा सीमित रहने छैन । तर विगतका अनुभव दोहोरिए र घोषणा कागजमै सीमित भए भने बजेटको आकार घटे पनि समस्या भने उस्तै रहनेछ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष मधेश प्रदेशका लागि बजेटको होइन, बजेट कार्यान्वयनको वर्ष हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०८३

१५:५२