मधेश सरकारको बजेटमाथि विपक्षीको प्रतिक्रिया : ‘अकाल्पनिक, प्राथमिकताविहीन र वितरणमुखी’

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रमुख विपक्षी दलहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

विपक्षी सांसदहरूले बजेटलाई अकाल्पनिक, प्राथमिकताविहीन, वितरणमुखी तथा कार्यान्वयनको आधार कमजोर रहेको दाबी गरेका छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट करिब ६ अर्ब कम हो ।

सोहीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले बजेटको आकार घटाएर जनतालाई विकासको ठूलो सपना देखाउनु हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गरे।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले मधेस प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारलगायत अधिकांश सामाजिक–आर्थिक सूचाङ्कमा पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा त्यसअनुसारको प्राथमिकता नदेखिएको बताए ।

‘सरकारले गर्नुपर्ने कामभन्दा नारालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। बजेट भाषण सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर त्यसअनुसारको स्रोत र रकम कहाँ छ ?’, यादवले प्रश्न गरे।

प्रारम्भिक अध्ययनकै आधारमा बजेट हावादारी, अकाल्पनिक, प्राथमिकताविहीन र वितरणमुखी प्रकृतिको रहेको उनको टिप्पणी छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम र तिनका लागि छुट्याइएको रकमबीच तालमेल नदेखिएको उनको आरोप छ।

‘बजेट भाषण र विनियोजित रकमलाई हेर्दा सरकार अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षी देखिएको छ। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आधार र स्रोत स्पष्ट छैन,’ उनले भने।

हरेक बजेटले सरकारको प्राथमिकता र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्ने भए पनि प्रस्तुत बजेटले त्यस्तो सन्देश दिन नसकेको यादवको भनाइ छ। जनताको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकताबीच दूरी देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको तर्क गरे।

विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा बजेटमाथि थप अध्ययन गरेर प्रदेश सभामा विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।