मधेश सरकारको बजेट: डिजिटल मधेश दशकदेखि पेपरलेस प्रशासनसम्मका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको अवधिलाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ का रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमा सरकारी संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पेपरलेस प्रशासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्, “प्रदेश प्रशासनमा 'शून्य फाइल पेन्डिङ' नीति लागु गरिनेछ र मन्त्रालयहरूमा ई-अफिस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।” प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।