एघार महिनामा पुँजीगत खर्च ३२.५३ प्रतिशत मात्रै, असारमा खर्च हाेला त ६ खर्ब १८ अर्ब ?

काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा सरकारले विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख पुगेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ।

कार्यालयका अनुसार कुल बजेट खर्च भने लक्ष्यको ६८.५६ प्रतिशत पुगेको छ। जेठ मसान्तसम्म सरकारले रु १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ। चालु खर्चतर्फ रु नौ खर्ब आठ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत हो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८१.४७ प्रतिशत बराबर हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर खर्चको गति सुस्त रहँदा फेरि ‘असारे विकास’ दोहोरिने संकेत देखिएको छ। लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न अब असार महिनामा मात्रै रु छ खर्ब १८ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको अर्थ सरकारले दैनिक करिब रु २० अर्ब ६० करोड खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको छ।

उता राजस्व संकलन र आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आवमा राजस्व तथा आम्दानीबाट रु १५ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म रु ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो। यसमध्ये राजस्व संकलन रु १० खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ, जुन लक्ष्यको ७३.०४ प्रतिशत हो। यस अवधिमा सरकारले रु २२ अर्ब ८८ करोड अनुदान प्राप्त गरेको छ।

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै जाँदा सरकारी वित्तमा दबाब बढेको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल आम्दानी रु ११ खर्ब १० अर्ब हुँदा खर्च रु १३ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ। यसरी आम्दानी र खर्चबीच रु दुई खर्ब ३६ अर्बको खाडल देखिएको छ।

उक्त घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र प्राथमिकता फेरबदलका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। शक्तिशाली सरकार गठन भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्चको परम्परागत प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन।

यद्यपि, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत खर्चको गति बढाउन खरिद प्रक्रियामा सुधार, स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ।

सम्बन्धित विषय:

# अर्थतन्त्र

# पुँजीगत खर्च