राष्ट्रियसभा : बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा प्रश्न

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमासम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरुले बजेट कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो ऋणभार, कर नीतिमा देखिएका विवाद तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले कूल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन गरिएकाले रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए। उनले भने, “करिब २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम जनतामा पुग्ने सम्भावना कम छ।”