मधेश बजेटमा सहकारी सुधार : डिजिटल अनुगमनदेखि सम्पत्ति जफतसम्मको व्यवस्था

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा वृद्धि गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशका सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिने जानकारी दिए । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासनिक संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तलब वृद्धि गरिएको उनले बताए ।