उद्यमशीलता, डिजिटल सुशासन र पूर्वाधारमा जोड : ३७ अर्ब ३८ करोडको लुम्बिनी बजेट

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सुशासन तथा अधुरा पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

कुल बजेटमध्ये करिब ६०.७७ प्रतिशत पुँजीगत, २९.७३ प्रतिशत चालु तथा ९.५० प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको मन्त्री कार्कीको दाबी छ ।

‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई आधार बनाउँदै बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो बजेट प्राप्त गरेको छ। मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले १११ सडक र १२६ पुल गरी २३७ वहुवर्षिय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी वर्ष १८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा ३० सडक पुल र १० झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।

रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ भने सडक सुरक्षालाई योजनाकै अभिन्न अङ्ग बनाइने नीति लिइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी

स्वास्थ्य क्षेत्र यसपटकको बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन मोबाइल मेडिकल भ्यान सञ्चालन गरिनेछ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिनेछ । सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिलाको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षणका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पताल बनाउने योजना समेत अघि सारिएको छ ।

खानेपानी, बसोबास र पहाडबाट बसाइँसराइ रोक्ने प्रयासः

‘एक घर : एक धारा’ अभियान पूरा गर्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पहाडबाट तराईतर्फ बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्युठान, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा कार्यक्रम सुरु गरी अन्य जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

प्रदेश राजधानी निर्माणको दोस्रो चरण

देउखुरीस्थित प्रदेश राजधानी निर्माणको पहिलो चरण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ। राजधानी क्षेत्रमा सडक, फोहोर व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

उद्योगमैत्री नीति र उद्योग दर्ता निःशुल्क

यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष उद्योगमैत्री नीति बनेको छ। मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरणमा लाग्दै आएको दस्तुर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। प्रदेश सरकारले यसबाट नयाँ उद्योग स्थापना बढ्ने, लगानी आकर्षित हुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा मन्त्री कार्कीले गरेको बताएका छन्।

त्यससँगै ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। महिला, दलित, युवा तथा स्वदेशमै व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई बीउपूँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारको अनुमानमा यसबाट कम्तीमा एक हजार व्यक्ति स्वरोजगार र पाँच हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्।

डिजिटल लुम्बिनीमार्फत सुशासन

प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रविधिलाई सुशासनको प्रमुख आधार बनाउने नीति लिएको छ। ‘डिजिटल लुम्बिनी’ अभियानमार्फत प्रदेश सरकारका सेवा प्रविधिमा आधारित बनाइने भएका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० सम्बन्धी तालिममार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ। कम्तीमा १०० युवालाई एआई तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तालिम दिने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले प्रदेशका कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेज एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने ‘लुम्बिनी ल पोर्टल’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई कागजरहित बनाउने, प्रदेश कितावखाना स्थापना गर्ने तथा अभिलेख प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ।

कृषि : खेतबारीदेखि गोठसम्म सेवा

लुम्बिनीको अर्थतन्त्रको आधार कृषि भएकाले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले थप ५५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कृषि विकास र सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषकको खेतबारी र गोठमै प्राविधिक सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रममार्फत २० हजारभन्दा बढी कृषकलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ।

फलफूल विकासका लागि ६ करोड ५० लाख, उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड ९० लाख तथा पशु रोग नियन्त्रण र खोप कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई पूर्ण खोरेतमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत १३ लाख पशुमा खोप लगाइने योजना छ।

शिक्षामा प्रविधि र छात्रवृत्ति

सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार सुधार, शिक्षक क्षमता विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्सलगायत प्रविधिमा अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण बनाइने लक्ष्य छ।

१० हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कमजोर प्रविधि पूर्वाधार भएका १०० सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधि उपकरण उपलब्ध गराउने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

बालविवाहविरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान

लुम्बिनीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै प्रदेशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

महिला उद्यमशीलता, अपाङ्गता पुनर्स्थापना तथा सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले अघि सारेको छ।

पर्यटनमा धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने नीति बजेटमा देखिन्छ। अर्घाखाँचीको अर्घा दरबारमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना, दाङको सुकौरामा थारु संग्रहालय निर्माण, घोराहीको प्याराडाइज बोटानिकल पार्क तथा फुटाहा ताल पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि बजेट छुट्याइएको छ।

रामेश्वरम् शालग्राम मन्दिर, रुरुक्षेत्र, सुपादेउराली–स्वर्गद्वारी मार्ग तथा धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। होमस्टे, पदमार्ग तथा स्थानीय संस्कृति संरक्षणलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

कर्मचारीलाई यातायात खर्च

प्रदेश राजधानीमा कर्मचारी टिकाइराख्न शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। संघ सरकारले बढाएको तलब, महँगी भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि लागू गरिने घोषणा गरिएको छ।

यस्तो छ कर छुट र राजस्व सुधार

बजेटले विभिन्न कर छुटका व्यवस्था पनि गरेको छ। कृषि, चिया, कफी, फलफूल, जडीबुटी, सौर्य ऊर्जा तथा पशुपालन प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। उद्योग दर्ता तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाइएको छ।

सवारी कर नतिरेका पुराना सवारी साधनलाई जरिवाना छुटसहित नवीकरण गर्ने अवसर दिइएको छ। बन्द भइसकेका सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत उद्यमशीलता, कृषि उत्पादन, डिजिटल सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको मन्त्री कार्कीले जनाएका छन्। तर विगतका वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको तथ्य स्वयं बजेट वक्तव्यले स्वीकार गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ सम्म कुल बजेटको ४४।८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।