पहाडी जिल्लामा घरजग्गा किन्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क पूर्ण छुट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न र आन्तरिक लगानी बढाउन विभिन्न कर छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपद्वारा सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी कर, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

तराई क्षेत्र, भित्री मधेस वा अन्य प्रदेशका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा आवास, कृषि वा उद्योग प्रयोजनका लागि घरसहितको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बढ्दो बसाइसराइ रोक्न र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास तथा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।