रावल आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भनेका जग्गा रोक्का गर्न मन्त्रालयले लेख्यो विभागलाई चिठी

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमणमा परेको भनिएका १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि जग्गा रोक्का गर्न भनिएको हो।