लुम्बिनी सरकारकाे बजेट : प्रशंसा र आलोचनाबिच कार्यान्वयनको प्रश्न

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि त्यसप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।

सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले परम्परागत र नयाँ गति दिन नसक्ने खालको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केही सरोकारवालाले कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बजेटमा नयाँपन नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले बजेटको स्रोत पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको दाबी गर्दै कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए। महराले प्रदेशको पुँजीगत खर्च विगतमा जस्तै कमजोर रहने चिन्ता व्यक्त गर्दै स्रोत सुनिश्चित नभए आयोजनाहरू पछि कटौती हुन सक्ने बताए।

प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकमसमेत समावेश गर्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष होमराज भुसालले बजेट कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको बताए। उनले स्रोतको कमी, प्रशासनिक दक्षताको अभाव तथा सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्री परिवर्तन भइरहने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताए।

भुसालले बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे।

यता, लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले बजेट प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बजेटको सफलतामा सरकारको कार्यशैली निर्णायक हुने बताउँदै समग्रमा बजेट सन्तुलित र सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले पनि बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ। ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउन नसकेको चेम्बरको निष्कर्ष छ।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलले पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा डिजिटल लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रम विगतका योजनाकै निरन्तरतामा सीमित देखिएको बताए। उनका अनुसार बजेटमा रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणभन्दा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

पोखरेलले उद्योग, लगानी प्रवर्द्धन र समावेशी आर्थिक विकासका विषय समेटिए पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम तथा स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदेखिएको बताए। उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगलाई दिइने सहुलियत सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

यसैबिच, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक बालविवाह न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत स्थानीय तहमा बालविवाहविरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम छुट्याइएको हो।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण, बाल संरक्षण, शिक्षा तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले प्रत्येक पालिकालाई १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ।

‘नेपालमा बालबालिकाका लागि अधिकार’ (जेआरसिएन) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर चौधरीले विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश सरकारको यो कदमले बालविवाहविरुद्ध काम गर्दै आएका सामाजिक सङ्घसंस्थालाई थप उत्साह मिलेको बताएका छन्।

उनले यसलाई बालअधिकार संरक्षणतर्फको सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामजी घिमिरेले सरकारले व्यापक तयारी र मेहनतका साथ बजेट ल्याएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनबारे कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले बजेटका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको दाबी गर्दै प्रतिपक्ष र सरोकारवालालाई ढुक्क हुन आग्रह गरे।