रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता लियो रवि-जीवीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

रुपन्देही । रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ । रविसँगै यो मुद्दामा मुछिएका जीवी राई, कुमार रम्तेललगायत पनि सहकारी ठगी बाहेकका अरू अभियोगबाट मुक्त भएका छन् ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिएका थिए । रविविरुद्ध देशभरका ५ वटा अदालतमा मुद्दा अघि बढेको थियो । त्यसमध्ये चार वटामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा पनि थिए । अब यी दुई मुद्दा काठमाडौंमा मात्रै बाँकी छ । सहकारी ठगीको मुद्दा भने पाँचवटै अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

सोमबार रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखी त्यसपछि थपिएका दुई अभियोगहरू फिर्ता लिने आदेश गरेको हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशसँगै रवि लामिछानेलगायतका आरोपितहरूले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ ।

२०८१ गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने छविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर त्यो आदेश विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएपछि २०८१ चैत २२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

सभापति लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । उच्च अदालतले यसै प्रकरणका अर्का अभियुक्त पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ । यसपछि रवि लामो समय थुनामा रहेका थिए । थुनामै रहेकै समयमा उनी विभिन्न अदालतमा यसको सुनुवाइका लागि अघि बढे ।

२०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्‍यो । अदालतका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेसँगै उनी बाहिर आएका थिए । उच्चले बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । उच्चले मागेको बराबरको रकम बुझाएर उनी थुनामुक्त भएका थिए ।