बैंकिङ उपभोक्ता मर्कामा, राष्ट्र बैंक रमिते
abhiyandaily.com
मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ता तथा आफ्नो दैनिक खर्च तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा तथा सापट लिने व्यक्ति बैंकिङ सेवाका उपभोक्ता हुन् ।
आजभोलि दिन प्रतिदिन बैंकहरूले मुद्दती खातामा आकर्षक ब्याजदर ब्याज दिने विज्ञापन र कर्जा लिने ग्राहकलाई प्रत्येक दिन कर्जाको ब्याजदर बढेको सके टेलिफोन, नसके मोबाइलमा एसएमसद्वारा जानकारी गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । उक्त माध्यमबाहेक अन्य माध्यमबाट सूचनासमेत नदिई कर्जाको ब्याजदर बढाइएको समाचार सम्प्रेषण गरिएको पाइन्छ । यसरी कर्जावालाले लिएको कर्जा सापटको ब्याज ९–११ प्रतिशत रहेकोमा, उक्त ब्याजदर ५–६ महीनामा नै १४–१८ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यही संस्थामा बचत खातामा राखेका बचतकर्ताको ब्याजदर साविकमा ४–५ प्रतिशत भएकोमा हाल ५–६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसरी बैंकिङ सेवा लिएका उपभोक्ताहरू दिनदिनै पीडित भइरहेका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न खडा भएको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिरहेको आभास मिलिरहेको छ । नेपाल सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम गराउनुपर्ने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरी बसिरहेको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (abhiyandaily.com)