सङ्घमा आउने बाटो बन्द गर्दै विधेयक

काठमाडौँ, भदौ २६ गते ।

कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्।