जलवायु सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन: जलवायु नीति र व्यवहारबिचको खाडल पुर्न जोड

लुम्बिनी । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनका योजनाहरूलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउन नेपालमा पर्याप्त नीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने निचोड निकालिएको छ ।

‘जलवायु सुशासनका लागि समन्वयात्मक नीति र अभ्यासः स्थानीयकरण, वित्त र न्याय’ भन्ने मूल नाराका साथ दाङको लमहीमा बिहीबार सम्पन्न साथ सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु सुशासनको स्थानीयकरणका लागि स्थानीय सरकार र समुदायलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।