तनहुँ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाबाट प्रमाणीकरण भई आएका १४ भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति तनहुँले उनीहरुलाई जग्गा...
भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ...
काठमाडौँ, २० साउन । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्...
भूमि समस्या समाधान समितिले दुई महिनाको अवधिमा ९७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको छ । २० जेठदेखि १६ साउनसम्म ९७ परिवालाई पुर्जा वितरण गरिएको हो । वितरण गरिएका पुर्जामा भूमिहीन दलितलाई ६, भूमिहीन सुकुम...
काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबा...
भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ११...
२० साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले दुई महिनाको अवधिमा ९७ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको छ । २० जेठदेखि १६ साउनसम्म ९७ पुर्जा वितरण गरिएको हो । वितरण गरिएका पुर्जामा भूमिहीन दलितलाई ६, भू...
काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असु...
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । समितिका अनुसार, देश...
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । समितिका ...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम अस...
काठमाडौं- सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।...
सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । भूमि समस्य...
काठमाडौं : सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भ...
काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । ...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन...
काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेद...
काठमाडौँ- भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । समिति...
काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समितिल...
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासी सबैलाई एउटै प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बत...
काठमाडौं- भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु ...
काठमाडौं । भुमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ । आज आज आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम व...
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी वर्षभित्रै गरिने भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन्। ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी ...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम अस...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम अस...
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको ...
काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । समितिका ...
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ। समितिका अनुसार देशभ...
५ साउन, विराटनगर । सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक गठन भएको सरकारी आयोगमा फारम भरेका सुकुमवासीसँग सरकारले फेरि सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग जि...
यदि तपाईं भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासी हुनुहुन्छ भने एउटा खुसीको खबर छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरूलाई बढीमा डेढ वर्षभित्र जग्गाको लालपुर्जा हातमै...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्र...
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको ...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्र...
काठमाडौं । भुमिहीत, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ । उनले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ...
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्र...
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट विस्थापित भई हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन...
काठमाडौँ। सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भ...
काठमाडौँ, १९ साउनः भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ । ...
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्र...
सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या...
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरे...
काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ । ...
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ र कडा कानूनी व्यवस्थासहितको कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने...
सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या सम...
बुटवल । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिम पटक निवेदन आह्वान गरेको छ । आयोगले साउन ४ गतेदेखि लाग...
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी वर्षभित्रै गर्ने भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन्। ‘भूमिहीन दलित, सुक...
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन मागेको छ । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच भएको दोस्रो बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीका आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न एकीकृत नीति र...
सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदको संयुक्त सभामा बजेट प्रस्तुत गर्...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कांग्रेस
नेपाल सरकार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल प्रहरी
शेरबहादुर देउवा
प्रतिनिधि सभा
राष्ट्रिय सभा